नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक इस सप्ताह होने जा रही है। बैठक में नेपाल की ओर से गृह मंत्री सुदन गुरुंग शामिल होने की खबर है, जबकि बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सचिव मंजूर मोर्शेद चौधरी करेंगे। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, गुरुंग तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सत्ता संभालने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। नेपाल के गृह मंत्रालय के मुताबिक वो 12 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे और विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों का हिस्सा बनेंगे। मीटिंग से जुड़े एक अधिकारी ने दैनिक को बताया कि बैठक में सदस्य देशों के बीच कई क्रॉस-कटिंग सिक्योरिटी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि इन मुद्दों की सिफारिश बिम्सटेक के गृह सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अलग-अलग तारीखों पर हुई बैठकों में की गई थी। सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिम्सटेक के रीजनल एजेंडा का एक जरूरी हिस्सा रहा है। अगस्त 2018 में काठमांडू में हुए चौथे शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का अपना इरादा जाहिर किया था। नेताओं ने काउंटरटेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम पर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जारी रखने का भी फैसला किया। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक, मंत्रियों की बैठक से पहले बिम्सटेक गृह सचिव की बैठक होगी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) की बैठक 13 अक्टूबर को भारत में आयोजित की जा रही है। सात सदस्यों वाले क्षेत्रीय समूह के गृह मंत्रियों की यह पहली बैठक है। गृह मंत्रियों की मीटिंग 1997 में रीजनल ग्रुप बनने के बाद पहली बार हो रही है, और इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। वहीं, बांग्लादेश की ओर से मंजूर मोर्शेद चौधरी तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी यूएनबी ने इसकी जानकारी दी। बैठक में सदस्य देशों के बीच आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबले और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बिम्सटेक यानी बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। यह संगठन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
