मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न

गाजियाबाद। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लंबित प्रकरणों, योजनाओं की प्रगति तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में निराश्रित महिला पेंशन योजना के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि योजना से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इसके उपरांत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जन्मी सभी पात्र नवजात बालिकाओं को योजना से आच्छादित किया जाए। साथ ही, जिन बालिकाओं का एक वर्ष तक का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, उन्हें भी योजना का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।उन्होंने निर्देश दिए कि कक्षा 1, कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवेश लेने वाली सभी पात्र बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा जाए। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह पात्र बालिकाओं की सूची तैयार करें तथा उनके आवेदन पत्र समयबद्ध रूप से भरवाना सुनिश्चित करें।बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के विकास खंड भोजपुर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी, भोजपुर को निर्देशित किया कि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें।बैठक में मुख्यमंत्री रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बालसम्मान कोष से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा लंबित 15 प्रकरणों में संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते शीघ्र खुलवाकर उन्हें योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बालसेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत सर्वे कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक एवं प्रभावी सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए, जिनमें वर्ष 2020 के बाद किसी कारणवश परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है, ताकि पात्र बच्चों को चिन्हित कर उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ा जा सके। सर्वेक्षण से संबंधित संपूर्ण सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी विभागीय योजनाओं में लंबित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 28 अगस्त, 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभावन पड़े।मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्ण गंभीरता, तत्परता एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।