लखनऊ।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोज़गार, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक विकास और जन कल्याण को मज़बूत करने के मकसद से 23 अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।राज्य के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।एक बड़ा फैसला 15.172 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंज़ूरी देना था। यह छह-लेन वाला, एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड में लगभग 1,008.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा।इसका पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और निर्माण एजेंसी चुनने के लिए ग्लोबल टेंडर (वैश्विक बोली) आमंत्रित किया जाएगा।स प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक कनेक्टिविटी बेहतर होने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी, जिसका मकसद शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और छात्रों को आधुनिक सीखने की सुविधाएँ देना है।मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से छह प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक के लॉन्ग-टर्म लोन के लिए पात्र होंगे।उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एनफोर्समेंट कॉन्स्टेबल (परिवहन) और जेल वार्डन के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन और उम्र में छूट को मंज़ूरी दी।चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को उनकी संबंधित कैटेगरी के तहत यह रिज़र्वेशन मिलेगा। अधिकतम उम्र तय करने के लिए उनकी चार साल की सेवा को गिना जाएगा, साथ ही तीन साल तक की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। कुल रिज़र्वेशन की सीमा 50 प्रतिशत के भीतर ही रहेगी।उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए इसी तरह के 20 प्रतिशत रिज़र्वेशन को मंज़ूरी दी थी।जेल वार्डन के तौर पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से जेल की सुरक्षा मज़बूत होने की उम्मीद है, खासकर उन जेलों में जहाँ आतंकवादी और कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, अनुशासन और ऑपरेशनल अनुभव का लाभ उठाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (PAC) के लिए कैशलेस मेडिकल इलाज को मंज़ूरी दी। इस स्कीम में ‘मुख्यमंत्री PRD कैशलेस मेडिकल स्कीम’ के तहत प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के वॉलंटियर्स और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने PRD ड्यूटी अलाउंस की दरों में बढ़ोतरी को भी मंज़ूरी दी।मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण प्रोत्साहन नीति-2025’ को मंज़ूरी दी गई। अन्य औद्योगिक फैसलों में मथुरा की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड में कंसेशन-कम-लीज़ के ज़रिए 120 KLPD का इथेनॉल प्लांट लगाना और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ‘वर्ल्डफिश’ प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग और ‘वर्ल्डफिश’ के बीच MoU को मंज़ूरी देना शामिल है।राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के पूरे लाल खान गाँव में लगभग 65 एकड़ बंजर ज़मीन NSG रीजनल सेंटर के लिए केंद्र सरकार को मुफ़्त में दी जाएगी।उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के लिए ज़्यादा वित्तीय अधिकार, 10 साल तक की लीज़ डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट, गाड़ियों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों से जुड़ी नीति में संशोधन, और राशन की दुकानों (फेयर-प्राइस शॉप) के डीलरों को बांटे गए अनाज के आधार पर प्रति क्विंटल 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन मनी देने को भी मंज़ूरी दी।शहरी विकास के तहत, ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना’ के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली के विकास के लिए फंड मंज़ूर किया गया। इसके अलावा, लखनऊ में मंज़ूर किए गए हाई-टेक टाउनशिप प्रोजेक्ट को पूरा करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
