एशियन गेम्स: पीएम मोदी ने भारतीय दल की सराहना की, कहा- प्रदर्शन से ‘अत्यंत खुशी’ मिली
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘एशियन गेम्स 2026’ में भारतीय दल के प्रदर्शन पर बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा दृढ़ संकल्प, जोश और उल्लेखनीय खेल भावना के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने की प्रशंसा की। भारत ने आइची-नागोया खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों सहित 85 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जो एशियाई खेलों के इतिहास में देश का दूसरा सबसे बड़ा पदक संग्रह है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “’एशियन गेम्स 2026 के समापन के अवसर पर, दृढ़ संकल्प, जोश और उल्लेखनीय खेल भावना के साथ हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को मेरी हार्दिक बधाई।” प्रधानमंत्री ने देश के पदक विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उनके प्रदर्शन ने देश को अपार खुशी दी है। उन्होंने लिखा, “हमारे सभी पदक विजेताओं को बधाई, जिनके प्रदर्शन ने देश को अपार खुशी दी है।” प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आइची-नागोया में हुए प्रदर्शन से आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियों की प्रेरणा मिलेगी और जमीनी स्तर पर भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि आशा है कि ये खेल आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियों की प्रेरणा देंगे। आशा है कि ये जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत करने में भी योगदान देंगे। जापान में भारत के अभियान में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां और अलग-अलग खेलों में सफलतापूर्वक खिताब बचाए रखने की घटनाएं खास रहीं। पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने अपने एशियन गेम्स के खिताब बरकरार रखे, वहीं दोनों कबड्डी टीमों ने भी स्वर्ण पदक जीते। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया पर 5-1 से जीत हासिल करके अपने खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की, वहीं महिला टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया। भारत ने कई ऐतिहासिक व्यक्तिगत प्रदर्शन भी किए। प्रणवी उर्स एशियन गेम्स में गोल्फ में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, वहीं 17 वर्षीय कुमकुम मोहद ने महाद्वीपीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। लवलीना बोरगोहेन ने भी एशियन गेम्स में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली मैरी कॉम के बाद दूसरी भारतीय महिला बनकर एक विशिष्ट सूची में अपना नाम दर्ज कराया। एथलेटिक्स में भारत ने सबसे अधिक 24 पदक जीते, जबकि शूटिंग में 15 पदक शामिल हैं। तीरंदाजी स्वर्ण पदकों के मामले में सबसे सफल खेल रहा, जिसमें पांच स्वर्ण पदक जीते गए।
एशियन गेम्स: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोल्ड मेडल विजेता प्रणवी उर्स को बधाई दी
नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ‘एशियन गेम्स 2026’ में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वालीं भारतीय गोल्फर प्रणवी उर्स से रविवार को वीडियो कॉल पर बात की। सिंधिया ने एशियन गेम्स 2026 में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनने पर प्रणवी को बधाई देते हुए, उनके धैर्य, कड़ी मेहनत और संयम की तारीफ की। मंत्री सिंधिया ने याद किया कि जब प्रणवी स्कूल में थीं, तब उन्होंने उनके साथ गोल्फ खेला था। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों से लेकर एशियन गेम्स की चैंपियन बनने तक का उनका सफर देखना बहुत खास रहा। मंत्री ने इस बात पर भी गर्व जताया कि माधवराव सिंधिया फाउंडेशन प्रणवी के सफर का हिस्सा रहा है। प्रणवी और साथी गोल्फर दीक्षा डागर, फाउंडेशन की खेल से जुड़ी पहलों से जुड़ी रही हैं। दोनों ने 2022 एशियन गेम्स के बाद से प्रणवी के सफर, उनकी तैयारी और मानसिक मजबूती, और खेल में धैर्य व लगन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कोर्स पर अलग-अलग स्थितियों के लिए तैयारी करने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी (खेल मनोविज्ञान) की भूमिका के बारे में भी बात की। सिंधिया ने प्रणवी, उनके माता-पिता, कोच और उनके सफर में साथ देने वाले सभी लोगों को बधाई दी और उनके आगे भी सफल होने की कामना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर देते हुए लिखा, “एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद प्रणवी उर्स के साथ एक शानदार बातचीत। अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि यह वही लड़की हैं, जिनके साथ मैं उसके स्कूल के दिनों में कुछ राउंड खेला करता था। उनके सफर को करीब से देखना और इस दौरान माधवराव सिंधिया फाउंडेशन को उसका साथ देते हुए देखना बहुत खास रहा है। उन्होंने इतिहास रचा है, लेकिन मुझे पता है कि यह तो बस शुरुआत है। प्रणवी, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो।
दिल्ली ‘आप’ अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, बोले- केंद्र सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी देते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और पार्षदों को पार्टी कार्यालय में बैठक के लिए बुलाया गया है। सौरभ भारद्वाज ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “इमरजेंसी मीटिंग। केंद्र सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इसलिए पदाधिकारियों से पार्टी कार्यालय में बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है।” उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे सभी जिला अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों और वार्ड पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और पार्षदों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सौरभ भारद्वाज का यह पोस्ट ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं ने हिस्सा लिया। सीपीआई(एम), आप और अन्य संगठनों के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और पार्टी विधायक कुलदीप कुमार भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान आप नेताओं ने दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठाए। अब सौरभ भारद्वाज द्वारा सोमवार को पार्टी की पहली बैठक में जिला, विधानसभा और वार्ड स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जबकि दूसरी बैठक में सभी विधायकों और पार्षदों को शामिल होने के लिए कहा गया है।
ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों पर पृथ्वीराज चव्हाण बोले- दोनों आयुक्तों के 14 पत्रों को किया जाए सार्वजनिक
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के मोर्चा खोलने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चव्हाण ने दावा किया कि जब दो चुनाव आयुक्तों ने ही सीईसी के फैसलों पर 14 बार लिखित ऐतराज जताया तो इससे साफ है कि आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों पर कहा, “अभी हमारे सामने सबसे जरूरी मुद्दा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के समय में हुई कथित गड़बड़ियों और गैर-कानूनी कामों को लेकर चल रहा आंदोलन है। राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया है। सबसे पहले, आइए इलेक्शन कमीशन से जुड़े कानूनी नियमों पर गौर करें।” उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाकर तीन सदस्यों वाला चुनाव आयोग बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हर सदस्य की ताकत और अधिकार साफ तौर पर बताए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के सभी फैसले या तो आम सहमति से या बहुमत से लिए जाने हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि अगर आम सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत के आधार पर फैसला किया जाता है। इसलिए स्थिति बिल्कुल साफ है। कई महीनों से दोनों चुनाव आयुक्तों की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सीधी सी बात यह है कि अगर दो इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के काम पर ऐतराज जताते हुए 14 लेटर लिखे हैं, तो उन लेटर को पब्लिक किया जाना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अलग-अलग राय है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा कहना यह है। कानून कहता है कि इलेक्शन कमीशन के सभी फैसले बहुसंख्यकों से लिए जाने चाहिए। अगर दो चुनाव आयुक्त किसी खास एक्शन के पक्ष में हैं तो वे बहुमत बनाते हैं। इसलिए अगर कोई एक्शन उनके विचारों और पक्ष के खिलाफ लिया गया है तो वह गैरकानूनी है। इस मामले में चुनाव जीतने या हारने का सवाल ही कहां उठता है।
कांग्रेस ने ‘सिख्या क्रांति’ के दावों पर पंजाब सरकार की आलोचना की
चंडीगढ़। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने रविवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के ‘सिख्या क्रांति’ के बहुचर्चित दावों पर हमला बोला। बाजवा ने कहा कि सरकार के एक विधायक ने शिक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है। बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्य के सरकारी स्कूलों को बदलने के बार-बार किए गए दावे विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना द्वारा उठाए गए मुद्दों से बिल्कुल उलट हैं। सुखवीर सिंह मैसरखाना ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षकों की कमी और सरकारी स्कूलों के कामकाज को लेकर सार्वजनिक रूप से शिकायतें की थीं। बाजवा ने एक बयान में कहा कि भगवंत मान चाहे ‘सिख्या क्रांति’ का नारा दोहराते रहें, लेकिन पंजाब के सरकारी स्कूलों की हकीकत को छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी का एक मौजूदा विधायक सार्वजनिक रूप से कहता है कि उसके अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और छात्रों को प्रभावित करने वाली शिक्षकों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त करता है, तो यह आम आदमी पार्टी के प्रचार और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है। मैसरखाना ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने अपर्याप्त शिक्षण स्टाफ को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सरकार के समक्ष उठाया था, लेकिन उनका दावा है कि उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। बाजवा ने कहा कि उनके बयानों से आम आदमी पार्टी सरकार के ‘सिख्या क्रांति’ के दावे पर बुनियादी सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक निर्वाचित विधायक को कक्षाओं में पर्याप्त शिक्षकों की कमी जैसे बुनियादी मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाना पड़ रहा है, तो मान सरकार जिस ‘सिख्या क्रांति’ का प्रचार कर रही है, वह आखिर है क्या? शिक्षा को नारों, ब्रांडिंग और प्रचार से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए कक्षाओं में शिक्षकों का होना, सुचारू रूप से चलने वाले स्कूल और अभिभावकों व छात्रों के प्रति जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने मैसरखाना के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। सरकार की सार्वजनिक आलोचना के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने विधायक को ‘दल विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता’ का हवाला देते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने संदेश को संबोधित करने के बजाय संदेशवाहक के खिलाफ कार्रवाई करना चुना है। शिक्षकों की कमी शासन का मुद्दा है, न कि दल विरोधी गतिविधि। अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करता है, तो सरकार को सुनना चाहिए, जांच करनी चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि उसे चुप कराना चाहिए।
प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज, संत समाज ने किया समर्थन
नई दिल्ली। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर संत समाज की मांग तेज हो गई है। दिनेश फलाहारी महाराज द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग के बाद कई बड़े संतों ने इसका समर्थन किया है। संतों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन और पूरे संत समुदाय का गौरव हैं और हाल में आश्रम से जुड़ी गुटबाजी की खबरों के बीच उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। दिनेश फलाहारी महाराज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाले लेटर पर आर्य संत वरुण दास जी महाराज ने कहा, “मैं दिनेश फलाहारी की प्रेमानंद महाराज जी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग का समर्थन करता हूं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में हुई एक घटना के संबंध में कई तरह की गुटबाजी की खबरें आई हैं। असलियत क्या है, यह जांच का विषय है, लेकिन लोगों के बीच जो खबरें आ रही हैं और यह देखते हुए कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन धाम और पूरे देश के संत समुदाय के लिए गर्व का विषय हैं, उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए।” महंत सीताराम दास ने कहा कि निश्चित रूप से, हमारे प्रेमानंद महाराज के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए फलाहारी द्वारा लिखा गया पत्र सराहनीय है। मैं इस पत्र का समर्थन करता हूं। वे निश्चित रूप से संत समुदाय के लिए गर्व का स्रोत हैं। इस गौरव को बनाए रखना सनातनियों का नैतिक कर्तव्य है और सरकार को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महंत राजू दास ने कहा कि समय-समय पर ऐसे तत्व अलग-अलग रूपों में सामने आते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पूज्य प्रेमानंद के खिलाफ लगातार बयान आते रहे हैं और कट्टरपंथी और विकृत मानसिकता वाले लोग सक्रिय रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फलाहारी जी ने यह पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा अच्छी रही है। हमें सीएम योगी पर भरोसा है और सीएम योगी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि प्रेमानंद महाराज को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। राधा रानी का आशीर्वाद उन पर है, लेकिन कुछ लोग प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके भजन में कोई रुकावट न आए और उन्हें कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद कोई राजनीतिक संत नहीं हैं, न ही उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है, इसलिए उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। जहां तक उनके आसपास के लैंड माफिया टाइप के लोगों की बात है जो उनके चेले बन गए हैं, उनके लिए सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। बस आसपास के उन चेलों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
जगन की आवास योजनाएं पूरी करने में नाकाम रही नायडू सरकार: वाईएसआरसीपी
ताडेपल्ली (आंध्र प्रदेश)। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पोन्नूर निर्वाचन क्षेत्र के समन्वयक अंबाती मुरली कृष्णा ने रविवार को आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में शुरू की गई आवास परियोजनाओं को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीबों को घर मुहैया कराने का श्रेय लेने से पहले इन घरों का निर्माण पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जगन के कार्यकाल में सरकार ने 31.19 लाख परिवारों को आवास के लिए भूखंड आवंटित किए और 17,005 वाईएसआर जगनन्ना कॉलोनियां स्थापित कीं। मुरली कृष्णा ने कहा कि सरकार ने 22,80,358 घरों को मंजूरी दी और नौ लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में एक भी नया घर नहीं बनाया है और लगभग 11 लाख घर निर्माण के विभिन्न चरणों में अधूरे छोड़ दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीपी ने मकानों के लिए जमीन के पट्टे बांटने से रोकने के लिए 1,000 से अधिक अदालती मामले दायर किए। उन्होंने कहा कि जगन ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और पट्टे बांटने की अनुमति प्राप्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरावती में सरकार ने 50,000 गरीब परिवारों के पट्टे को लेकर अदालत में मुकदमा किया और बाद में उन्हें रद्द कर दिया, जिससे उन परिवारों को रहने की जगह से वंचित कर दिया गया। मुरली कृष्णा ने यह भी सवाल उठाया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में हुई बैठक में राज्य में सूखे की स्थिति का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। राज्य के 688 मंडलों में से 388 मंडल सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। यहां तक कि इन मंडलों में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्वाचन क्षेत्र कुप्पम के मंडल भी शामिल हैं। उन्होंने धान, कपास, मक्का, लाल चना, हरा चना और काला चना के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर जवाब मांगा। मंत्री नादेंडला मनोहर द्वारा आवास संबंधी कथित अनियमितताओं की जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मुरली कृष्णा ने कहा कि वाईएसआरसीपी किसी भी जांच के लिए तैयार है। उन्होंने सरकार को काकीनाडा में चावल के मुद्दे की भी जांच करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी स्थानीय निकाय चुनावों का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि उसे सटीक मतदाता सूचियां चाहिए, जिनमें मृत मतदाताओं और फर्जी वोटों के बारे में स्पष्टता हो। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान में कमी आ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं और सरकार के ध्यान की आवश्यकता है।
डीजीसीए के पूर्व फ्लाइंग ट्रेनिंग डायरेक्टर समेत चार कंपनियों पर सीबीआई का केस, पक्षपात करने और आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने डीजीसीए के पूर्व डायरेक्टर ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग कैप्टन अनिल गिल, ब्लूथ्रोट एयरो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, रेडबर्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, साब्रेस कॉरपोरेट सॉल्यूशंस लिमिटेड और सैंडहिल्स एविएशन आईएफएससी लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कैप्टन अनिल गिल ने कुछ चुनिंदा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) को अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल कर अनुचित लाभ पहुंचाया। इससे समान स्थिति में काम करने वाले दूसरे ऑपरेटरों को नुकसान और आर्थिक हानि हुई। एफआईआर के मुताबिक, गिल पर अपने करीबी रिश्तेदारों द्वारा संचालित कथित बेनामी और शेल कंपनियों के जरिए बेहद कम कीमत पर ट्रेनिंग विमान खरीदने में मदद करने का आरोप है। बाद में इन विमानों को कथित तौर पर पसंदीदा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को काफी ऊंची दरों पर लीज पर दिया गया। आरोप है कि इससे भारी आर्थिक लाभ हासिल किया गया। जांच में कथित तौर पर कैप्टन गिल के करीबी और अन्य रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित और संचालित कंपनियों का एक नेटवर्क भी सामने आया। ब्लूथ्रोट एयरो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का गठन 2016 में किया गया था। कंपनी में गिल की मां कमलेश गिल और उनकी मौसी संतोष कुमारी निदेशक थीं। बाद में उनके रिश्तेदार विकास नैन और दीपिका गिल भी कंपनी से जुड़े। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) में बीएजीपीएल की फाइलिंग में कैप्टन गिल का निजी ईमेल पता भी दर्ज था। इसे कंपनी के प्रशासन में उनकी कथित भूमिका से जोड़कर देखा गया। इसके अलावा साब्रेस कॉरपोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और सैंडहिल्स एविएशन आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड में उनके रिश्तेदारों को निदेशक बनाए जाने की बात कही गई है। आरोप है कि ये कंपनियां संपत्तियों की खरीद, वित्तीय व्यवस्था और विमानों को गिरवी रखने जैसी गतिविधियों से जुड़ी थीं। मामले में विमानों की खरीद और बाद में उन्हें लीज पर देने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। बीएजीपीएल ने 2020 में 1975 मॉडल का सेसना विमान वीटी ईयूसी 10 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद 2021 में 1981 मॉडल का वीटी एएवाई विमान 37.5 लाख रुपए में खरीदा गया। आरोप है कि वीटी एएवाई पूरी तरह उड़ान भरने की स्थिति में था और उसके केवल 123 इंजन घंटे थे। इसके बावजूद उसे उसकी अनुमानित बाजार कीमत 75 लाख से एक करोड़ रुपए के मुकाबले काफी कम कीमत पर खरीदा गया। दोनों विमानों को बाद में रेडबर्ड एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया। आरोप है कि इसके लिए कैप्टन गिल ने अपनी आधिकारिक नियामक भूमिका में मंजूरी दी थी। 2021 से अक्टूबर 2023 के बीच बीएजीपीएल को अकेले रेडबर्ड एविएशन एकेडमी से 2.16 करोड़ रुपए से ज्यादा की लीज राशि मिली। एफआईआर में नियामकीय मंजूरी देने में कथित पक्षपात और प्रक्रियाओं में अनियमितता के आरोप भी लगाए गए हैं। रेडबर्ड एविएशन एकेडमी को शुरुआती एफटीओ मंजूरी एक महीने और तीन दिन में दी गई, जबकि स्काईनेक्स एयरो प्राइवेट लिमिटेड और जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जैसी दूसरी कंपनियों को शुरुआती मंजूरी मिलने में चार से छह महीने लगे। कैप्टन गिल पर सितंबर 2022 में उस चयन समिति की अध्यक्षता करने का भी आरोप है, जिसने उनके रिश्तेदार विकास नैन को डिप्टी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया। इसके बाद विकास नैन को रेडबर्ड एविएशन एकेडमी में करीब 6.5 लाख रुपए प्रति माह के वेतन पर नियुक्त किया गया। कैप्टन गिल पर विमानन गतिविधियों में अपने करीबी रिश्तेदारों की भागीदारी और उनके रोजगार की जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया गया है। सीबीआई के मुताबिक, शुरुआती तौर पर सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कैप्टन अनिल गिल, संबंधित कंपनियों, उनके निदेशकों और अन्य अज्ञात सरकारी कर्मचारियों एवं निजी व्यक्तियों के खिलाफ कई धाराओं का मामला बनता है।
मध्य प्रदेश: 21 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 139 करोड़ रुपए का बोनस
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को घोषणा की कि मध्य प्रदेश भर में 21 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को कुल मिलाकर 139 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने प्रकृति प्रेमी आदिवासी समुदायों को राज्य की विरासत बताया और कहा कि वनों के संरक्षण और प्रबंधन में उनका योगदान अतुलनीय है। सीएम यादव ने मंडला जिले में प्राथमिक वन उत्पाद सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम और तेंदूपत्ता बोनस वितरण समारोह में भाग लिया। उन्होंने आदिवासी परिवारों और तेंदूपत्ता संग्राहकों के अधिकारों की रक्षा, उनके परिश्रम का सम्मान और हितों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। स्थानीय मांगों को ध्यान में रखते हुए सीएम यादव ने मोहगांव और घुघरी में सरकारी कॉलेजों के उद्घाटन, एमएसएमई विभाग के तहत मंडला में लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों, घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक टाइगर सफारी चिड़ियाघर और जिले में पारंपरिक पान की खेती के पुनरुद्धार की भी घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्तों का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। यादव ने पूर्वी और पश्चिमी मंडला, उत्तरी और दक्षिणी सिवनी, उत्तरी और दक्षिणी बालाघाट, दिंडोरी और जबलपुर, आठ वन मंडलों के 9,04,126 तेंदू पत्ता संग्राहकों को वर्ष 2024 के लिए 36.17 करोड़ रुपए (36,17,37,518 रुपए) का बोनस हस्तांतरित किया। उन्होंने मंडला में वन विभाग की सहायता करने वाली 84 वन समितियों के लगभग 40,000 सदस्यों को 26.56 लाख रुपए का लकड़ी लाभांश भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने मंडला जिले को लगभग 460 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का पुरस्कार दिया। इसमें 263 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास और 197 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 27 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इन पहलों में 19 सरकारी हाई स्कूल भवन (75.28 करोड़ रुपए), एक नया एकीकृत कलेक्टर कार्यालय (33.92 करोड़ रुपए), एक नर्सिंग कॉलेज भवन (14.80 करोड़ रुपए), एक जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (1 करोड़ रुपए), और निवास, बिछिया, घुटास और सागर में नवनिर्मित चार संदीपानी स्कूल भवन (137.11 करोड़ रुपए) शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि मंडला में आवश्यकतानुसार दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी ताकि राज्य का राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में हिस्सा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कन्याओं की पूजा, रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने किसान कल्याण वर्ष प्रदर्शनी का दौरा किया और ‘मुख्यमंत्री स्कूटी योजना’ के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरित कीं। उन्हें स्वयं हेलमेट पहनाए और उनकी शैक्षणिक प्रगति के लिए आशीर्वाद दिया।
अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर में स्मित मच्छार के लिए विशेष प्रार्थना
अबू धाबी। फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर अबू धाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर में विशेष प्रार्थना की गई। इस बीच, भारतीय दूतावास ने रविवार को पुष्टि की कि कैप्टन मच्छार की हालत में सुधार हो रहा है और वह अच्छी स्थिति में हैं। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर में स्वामियों और श्रद्धालुओं ने कैप्टन स्मित मच्छार के लिए प्रार्थना की और उनके असाधारण साहस तथा बहादुरी का सम्मान किया।” यूएई में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने बीएपीएस की पोस्ट साझा करते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “कैप्टन स्मित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। वह अच्छी तरह स्वस्थ हो रहे हैं और उनका मनोबल भी अच्छा है। दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के संपर्क में है तथा हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहा है।” बीएपीएस हिंदू मंदिर खाड़ी देश में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। फरवरी 2024 में उद्घाटन के बाद से यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर ने अपने पहले वर्ष में करीब 22 लाख आगंतुकों का स्वागत किया। इससे पहले शनिवार को दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री हमदान बिन मोहम्मद ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात की और उनके साहस की सराहना की। हमदान बिन मोहम्मद ने एक्स पर लिखा कि कैप्टन स्मित मच्छार ने साहस, जिम्मेदारी और मानव जीवन के प्रति चिंता की सर्वोच्च भावना का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि यूएई के नेतृत्व और उनकी ओर से मच्छार को पूरा सम्मान और प्रशंसा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यूएई को गर्व है कि कैप्टन मच्छार देश की टीम और उसकी कहानी का हिस्सा हैं तथा वह यूएई के करुणा, शांति और जीवन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टन मच्छार से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने मिड-एयर घटना के दौरान उनके साहस, सूझबूझ और संयम की सराहना की थी। इस घटना में उन्होंने 170 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की शुरुआत कैप्टन मच्छार के स्वास्थ्य के बारे में पूछकर की और कहा कि पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। आपके साहस, सूझबूझ और संयम ने कई लोगों की जान बचाई। देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।” प्रधानमंत्री की बात पर कैप्टन मच्छार ने सिर हिलाकर जवाब दिया, “यस सर।” भारतीय मूल के फ्लाईदुबई पायलट कैप्टन स्मित मच्छार 30 सितंबर को दुबई से इजरायल जा रही उड़ान में हुई एक मिड-एयर घटना के दौरान घायल हो गए थे। कॉकपिट में हुई घटना के दौरान एक अन्य पायलट ने कैप्टन मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे जाने लगा। कैप्टन मच्छार ने हमलावर का बहादुरी से मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद यात्रियों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू कर लिया। हमलावर के काबू में आने के बाद गंभीर रूप से घायल कैप्टन मच्छार को स्थिर किया गया और विमान की सऊदी अरब में आपात लैंडिंग कराई गई।