मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में वर्ष 2029 से पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। मुंबई में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी पहले ही लागू किया जा चुका है और अब भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2029 से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले देश की राजनीति भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसी समस्याओं से प्रभावित थी, लेकिन अब देश प्रदर्शन आधारित राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति आज पहले से अधिक मजबूत हुई है और सरकार की हर रणनीति का आधार “इंडिया फर्स्ट” है। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में रह रहे सभी अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, हालांकि इस प्रक्रिया के तौर-तरीकों का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि प्रत्येक अवैध घुसपैठिये की पहचान कर उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भाषाई विवादों से जुड़े सवाल पर अमित शाह ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान संबंधित राज्यों का नेतृत्व करेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस विषय पर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, सुशासन और विकास के एजेंडे पर काम कर रही है तथा देशहित सर्वोपरि रखने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है।
